कन्नड सक्तीची ५० वर्षे : ९ हुतात्मे, शेकडो जायबंदी

रविवार विशेष / चेतन लक्केबैलकर

बेळगाव आणि संपूर्ण सीमाभागावर कर्नाटक सरकारकडून केली जाणारी कन्नडसक्ती ही आजकालची नसून तिला ५२ वर्षांचा काळा इतिहास आहे. २२ जुलै १९७३ पासून कन्नडसक्तीला सुरूवात झाली. १९८६ च्या कन्नडसक्ती विरोधी आंदोलनात नऊ जणांनी हौतात्म्य पत्करले. शेकडो मराठी भाषिक जायबंदी झाले, तर हजारो सत्याग्रहींनी संसारावर तुळशीपात्र ठेवून तुरूगवास भोगला. तरीही मराठी माणसाने निधड्या छातीने या सक्तीला विरोध करून मराठीचे पांग फेडण्याची जिद्द कायम ठेवली आहे. दोन दिवसांपासून कन्नड सक्तीची कोल्हेकुई कर्नाटक सरकारने पुन्हा सुरू केली आहे. कर्नाटक सरकारच्या आक्रस्ताळेपणाचा आणि ५० वर्षांतील कन्नड सक्तीच्या विरोधातील लढ्याचा घेतलेला हा आढावा..

१९५६ साली भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर बेळगावसह सीमाभागातील मराठीबहूल भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. त्याविरोधात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ उभी राहिली. त्यात मुंबई मिळविण्यात महाराष्ट्राला यश आले पण, बेळगावचा सीमाप्रश्न तसाच राहिला. तरीही मराठी भाषिकांचा प्रभाव कांही ओसरला नाही. परिणामी, पोटशूल उठलेल्या कर्नाटक सरकारने २२ जुलै १९७३ रोजी कन्नड सक्तीला सुरूवात केली. संपूर्ण सीमाभागाचे कानडीकरण करण्याचा घाट घातला गेला. त्याला प्रत्त्यूतर म्हणून बेळगावात तात्काळ मोर्चा काढून निषेध नोंदविण्यात आला. तरीही कर्नाटकाचा आक्रस्ताळेपणा कांही थांबला नाही. पोलिसांनी मोर्चातील मराठी भाषिक आंदोलकांवर बेछूट लाठीमार केला. त्यात तत्कालीन आमदार बळवंतराव सायनाक यांच्यासह अनेक मराठी भाषिक जखमी झाले. २४ जुलै १९७३ रोजी मराठी भाषिकांनी बेळगाव बंदची हाक देऊन सरकारच्या नाकीनऊ आणले. त्यानंतर बराच काळ कर्नाटक सरकारची आरेरावी थांबली होती. त्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय सुध्दा नव्हता.

१९८६ ची कन्नड सक्ती..

बराच काळ शेपूट घालून बसलेल्या कर्नाटक सरकारला पुन्हा एकदा पोटशूळ उठली. १९८६ साली मराठी शाळांमध्ये कन्नड विषयाची सक्तीचा घाट घातला. त्यामुळे संपूर्ण सीमाभागासह महाराष्ट्रात सुध्दा कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात आगडोंब उसळला. त्याचदरम्यान कोल्हापुरात झालेल्या सीमा परिषदेत आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगावात येऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यांना बेळगावात प्रवेशबंदी करण्यात आली. तरीही तेव्हाचे शिवसेना नेते छगन भुजबळ हे वेषांतर करून बेळगावात दाखल झाले. राष्ट्रीय नेते शरद पवार सुध्दा बेळगावात दाखल झाले. त्यामुळे संतापलेल्या निर्दयी कर्नाटक सरकारच्या निर्दयी पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. त्यात नऊ जण हुतात्मा झाले. त्यामध्ये मोहन लक्ष्मण पाटील (हिंडलगा-सुळगा), परशराम यल्लाप्पा लाळगे (उचगाव), भरमान्ना मोनाप्पा कदम (हिंडलगा-सुळगा), भावकू चव्हाण (बेळगुंदी), कल्लाप्पा गुंडू उचगावकर (बेळगुंदी), मारूती महादेव गावडा (बेळगुंदी), शंकर भिमान्ना खन्नूकर (जुने बळगाव), कुमारी विद्या बाळकृष्ण शिंदोळकर (हिंदवाडी), प्रकाश बाळू पाटील (विजयनगर-हिंडलगा) आदिंचा समावेश होता.

या गोळीबारानंतर संपूर्ण सीमाभागात आगडोंब उसळला. संपूर्ण सीमाभागात आंदोलनांचे सत्र सुरू झाले. निपाणीत ३ जून रोजी समाजवादी नेते निहाल अहमद यांनी १५३ सत्याग्रहींना समवेत घेऊन सत्याग्रह केला. ७ जून रोजी खानापुरात पुण्याचे माजी महापौर दत्ता एकबोटे यांनी सत्याग्रह केला. त्यावेळी शिवस्मारक चौकात पाच हजार मराठी भाषिक जमा झाले होते. ९ जून रोजी पुन्हा निपाणीत सुभाष व्होरा आणि अण्णासाहेब डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. तर १३ जूनला बेळगावात शेकापचे नेते कॅ. एस.पी. मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह केला. १९ जून रोजी कोगनोळीत शिवसेना नेते साबिर शेख यांनी सत्याग्रह केला. त्यांना अटक करण्यात आली.

त्यानंतर बराच काळ कन्नड सक्तीला विराम मिळाला होता. पण, अधून-मधून कन्नड सक्तीचे भूत कर्नाटक सरकारच्या मानगुटीवर बसले. पूर्वी चौथीपासून शिकविली जाणारी कानडी भाषा आता पहिलीपासून सक्तीची करण्यात आली आहे. अंगणवाडीमधूनही कानडीच शिकविली जावी हा कर्नाटक सरकारचा हिटलरी अट्टाहास कायम आहे.

मनपावरील भगवा हटविला..

कन्नड सक्तीचा बेळगावात कोणताच परिणाम होत नसल्याने कर्नाटक सरकारने सीमाभागाचे नाक असलेल्या बेळगाव महानगर पालिकडेवरच घाला घातला. कायम मराठी वर्चस्व राहिलेल्या मनपाच्या जुन्या इमारतील भगवा हटविण्याचा हलकटपणा सरकारने केला. त्यावेळीही आंदोलन झाले. पण, लवकरच मनपा नव्या इमारतीत हलविले गेले आणि आंदोलनाला शिथीलता आली. पण, सक्तीचे भूत मात्र कर्नाटक सरकारच्या मानगुटीवरून उतरता-उतरले नाही. ३ जून १९५८ रोजी मनपावर भगवा फडविण्याचा ठराव समंत करण्यात आला होता.  

दुकानांवरील पाट्यांवर लक्ष..

शाळा-महाविद्यालयातून मराठी मागे हटत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर दुकानांवरील फलकांचे कानडीकरण करण्याचा डाव कर्नाटक सरकारने खेळला. त्यातही सरकार नेहमीच तोंडावर पडले. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे कानडीबरोबर मराठीदेखील फलकावर कायम राहिली. त्यामुळे पुन्हा – पुन्हा सरकारला पोटशूळ उठणे साहजिकच होते. तरीही कर्नाटक सरकार कन्नडीगांचे लांगुनचालन करण्यासाठी वारंवार विविध मार्गाने कन्नड सक्तीची टूम काढत राहिले. आता पुन्हा एकदा कानडीकरणाचा घाट सरकारने घातला आहे. त्याला गोतास काळ ठरलेल्या भाजप आणि काँग्रेसमधील मराठी भाषिक नेभळट नेत्यांची साथ लाभल्याने सरकारला कानडीकरणाची आस लागली आहे. पण, दुसरीकडे पुन्हा नव्याने मशाली पेटविण्यासाठी मराठी भाषिक सज्ज झाले आहेत.

५२ वर्षानंतर सुध्दा..

कन्नड सक्तीच्या विरोधातील आंदोलनांनी कर्नाटकी सरकारला वेळोवेळी तोंडावर पाडले असले तरी सरकारला नाक वर असल्याचा भास होत आहे. नऊ जणांनी केवळ मराठीसाठी हौतात्म्य पत्करले. यातून कर्नाटक सरकारने धडा घ्यायला हरकत नव्हती. पण, वारंवार मराठी माणसांना डिवचण्याचे हिणकस कृत्य सरकार करीत आहे. नुकताच कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांविरोधातच कानडीकरणाचा घाट घालून भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच म.ए.युवा समितीने तीव्र लढ्याचा निर्धार केला आहे. कन्नड सक्तीच्या ५२ वर्षानंतरही सीमावासीयांची भाषिक अस्मिता धगधगती असल्याचे दाखवून देण्याची ही संधीच कर्नाटक सरकारने दिली आहे.