‘तो’ जाचक आदेश तात्काळ मागे घ्यावा

समांतर क्रांती / जोयडा

राज्याचे वन आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी पाळीव जनावरांना चरण्यासाठी जंगलात सोडण्यास बंदी घालण्याचा आदेश बजावला आहे. त्याचे तीव्र पदसाद पश्चिम घाट क्षेत्रात उमटत आहेत. या भागात राहणाऱ्या आदिवासी आणि शेतकरी समाजाबरोबर मुख्यत: धनगर गवळी या पशुपालक समाजावर या आदेशाचा परिणाम होणार आहे. कोणताही अभ्यास न करता काढलेल्या या अवैज्ञानिक आदेशामुळे पशुपालनासाठी पूर्णतः जंगलावर अवलंबून असलेल्या धनगर गवळी समाजातील ९० टक्के कुटुंबियांचे संसार उध्वस्त होतील, तयासाठी ईश्वर खांड्रे यांनी तात्काळ आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी धनगर गवळी समाजाचे जोयडा तालुक्यातील युवा नेते बम्मू फोंडे यांनी केली आहे.

चामराजनगर जिल्ह्यात झालेल्या पाच वाघाच्या हत्येप्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जंगलातील वन्यप्राणी संकटात आहेत. तसेच पशु जंगलात चरण्यासाठी जात असल्याने लहान झाडांची वाढ होत नाही, जनावरे जंगलात गेल्याने वन्य प्राण्यांना संक्रमिक रोग होतात, त्यामुळे पर्यावरण प्रेमींच्या विनंतीवरून जंगलात पाळीव जनावरे चरण्यास बंदी घातली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.

उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील जोयडा, दांडेली, हल्याळ, यल्लापूर, मुंदगोड तालुक्यासह बेळगाव तालुक्यातील बेळगाव आणि खानापूर तसेच राज्यातील धारवाड, शिवमोग्गा जिल्ह्यात पशुपालक धनगर गवळी समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे. सुमारे २ लाख लोकसंख्या असलेला हा समाज पूर्णतः वन क्षेत्रात आहे. तो गाई, म्हशी आणि शेळ्या पालन करून त्यापासून मिळणारे दूध, शेणखत विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करीत  असतो. स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी नसल्याने पशुच्या चाऱ्यासाठी व इतर गोष्टींसाठी तो पूर्णतः जंगलावर अवलंबून आहे. राज्यात असलेल्या या समाजाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ९० टक्के कुटुंबे पशुपालन व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र वन मंत्र्यांच्या आदेशामुळे त्यांच्यावर पारंपरिक पशुपालन व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येईल, असे फोंडे म्हणाले.

उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील पश्चिम घाटात मोठ्या प्रमाणात कुणबी, धनगर गवळी, हालक्की या आदिवासी समाजाबरोबर इतर शेतकरी पशुपालन करतात.त्यांच्या सामाजिक जीवनावर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. वनमंत्र्यांनी तात्काळ हा जाचक आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.