करंबळ, रूमेवाडीवर नवे ‘सरकारी’ संकट

समांतर क्रांती / खानापूर

The government crisis is once again over the villages of Karambal and Rumewadi, which have hundreds of lost acres of land.बेळगाव-पणजी महामार्ग निर्मितीत शेकडो एकर जमिन गमावलेल्या करंबळ आणि रुमेवाडी गावांवर पुन्हा एकदा सरकारी संकट येऊ घातले आहे. नियोजीत भांडूरा प्रकल्पासाठी करंबळ, रुमेवाडी, शेडेगाळी आणि आसोगा येथील जमिनींचे संपादन करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असतांनाही त्यांच्या हरकतींना केराची टोपली दाखवत ही अधिसूचना जारी करण्यात  आली आहे.

भांडूरा नाल्यातील पाणी मलप्रभा नदीत वळविण्याच्या योजनेसाठी चार गावातील शेतजमिनींचे संपादन केले जाणार असल्याचे अधिसूचेत म्हटले आहे. यापूर्वी महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या, त्याच शेतकऱ्यांवर पुन्हा हे संकट ओढवणार आहे. इतरही कांही शेतकऱ्यांना या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी भूसंपादनासाठी पाहणी करण्यात आली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास विरोध करीत हरकती नोंदविल्या होत्या. पण, सदर प्रकल्प हा पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याने हरकतींची दखल गेतली जाऊ शकत नाही, असे राज्यपालांकरवी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना पत्रात म्हटले आहे. हुबळी-धारवाड आणि कुंदगोळ आणि इतर गावांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी कळसा-भांडूरा योजना असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

एकूण ९ एकर २७ गुंठे जमिनीचे संपादन करण्यात येणार असून असोगा येथील २ एकर ३८ गुठे, करंबळ येथील १५ गुंठे, शेडेगाळीतील १४ गुंठे तर रुमेवाडी येथील सर्वाधिक ६ एकर जमिनीचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या हरकतींची दखल न घेताच अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.