संविधानद्रोही कर्नाटक सरकार… प्रशासनही बेदरकार…

समांतर क्रांती / चेतन लक्केबैलकर

Karnataka Govt anti-constitutional कानडीकरणाचा वरवंटा गेल्या ७० वर्षांपासून मराठी माणसावरून फिरविल्यानंतरही कर्नाटकी कंडू शमलेला नाही. त्याची प्रचिती सीमावासीय मराठी भाषीकांना वारंवार येत असतेच. त्यातही गेल्या महिनाभरात कानडीकरणाच्या सक्तीने सरकारचा संविधानद्रोह उघडा पाडला आहे; शिवाय प्रशासनाचा बेदरकारपणा सुध्दा चव्हाट्यावर आला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतील पोलिस सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना संविधानीक हक्कांची माहिती नाही की, त्यांना संविधानाप्रमाणे वागायचेच नाही असा प्रश्न मराठी माणसाला पडणे स्वाभाविक आहे.

दुकानांवरील फलकांवर कन्नडसक्ती करणाऱ्या प्रशासनाने कांही दिवसांपूर्वी बेळगाव महानगरपालिकेत ‘पाशवी’ कन्नडसक्ती चालविली आहे. त्यासाठी कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनांच्या गुंडांनी त्यासाठी प्रशासनाला वेठीस धरल्याने प्रशासनाकडून कन्नडसक्ती केली जात असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. प्रत्यक्षात एकप्रकारे गुंडगिरी करणाऱ्या वदिकेवर पोलिस खाते कोणतीच कारवाई करीत नाहीत. त्या उलट म.ए.युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्यावर मात्र हद्दपारीसारख्या कायद्याची भिती दाखवून सविंधानाने दिलेल्या हक्काची पायमल्ली पोलिस करीत आहेत.

कन्नडसक्तीविरोधात सोमवारी (ता. ११) बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या मोर्चाला पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. एकुणच सरकारची तळी उचलून धरलेल्या जिल्हा प्रशासनाने मराठी माणसांवर अन्याय करण्याची एकही संधी सोडत नाही. संधी मिळत नसेल तरी हेतूपुरस्सर मराठी माणसाला डिवचण्याचा प्रयत्न पोलिस प्रशासन करीत असते. युवा नेते शुभम शेळके यांना नोटीस पाठवून पोलिसांनी स्वत:ची ‘जात’ दाखवून दाखवून दिली आहे. मराठी भाषीकांवर पोलिसांनी दाखल केलेला एकही गुन्हा गेल्या कित्येक वर्षात सिध्द झाला नाही. उलट पोलिसांना वारंवार न्यायालयाने फटकारले आहे. तरीही पोलिस खाते निर्लज्जासारखे खोटे गुन्हे दाखल करीत आहे.

भातीय संविधानाने दिलेले हक्क..

• अनुच्छेद १९ (१) नुसार
• भाषण आणि अभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य;
• शांततेने आणि विनाशस्त्र जमण्याचे स्वातंत्र्य;
• अधिसंघ व संघ बनविण्याचा हक्क
•  अनुच्छेद २९ (१) नुसार
• भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरीक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी व संस्कृती अससेल त्याला जतन करण्याचा हक्क आहे.
• अनुच्छेद ३५० (क) नुसार
• प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषीक अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. (ख) नुसार भाषिक अल्पसंख्यांक समाजाकरता एक विशेष अधिकारी असेल.

 सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यात भाषीक अल्पससंख्यांकावर कोणत्याही प्रकारे भाषासक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट मत मांडले आहे. भाषीक अल्पसंख्यांक आयोगाने सुध्दा कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषीकांना त्यांच्या भाषेतून सरकारी कागदपत्रे मिळणे हा त्यांचा सांविधानीक हक्क असल्याचे मान्य केले आहे. तशी सूचनादेखील राज्य सरकारला वारंवार केली आहे.

..तरीही कर्नाटक सरकार संविधान, सर्वोच्च न्यायलय आणि भाषीक अल्पसंख्याक आयोगाच्या निर्देशांची पायमल्ली करीत आले आहे. त्यामुळे हे सरकार संविधानद्रोही असल्याचेच स्पष्ट होते. एकीकडे संविधान बचावचा नारा देत विरोधकांवर तुटून पडायचे आणि दुसरीकडे संविधान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली करायची. हा खोडसाळपणा स्वत: पेशाने वकील असलेले मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांना शोभत नाही.